भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरही मिळणार बँक कर्ज; सरकारने जारी केल्या नव्या मार्गदर्शक सूचना!

राज्य सरकारने भोगवटादार वर्ग-२ तसेच भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनी आणि त्यावरील घर, सदनिका व व्यावसायिक गाळे बँकेत तारण ठेवून कर्ज घेण्याबाबत महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे पात्र जमीनधारकांना आता आपल्या मालमत्तेच्या आधारे कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या निर्णयाचा लाभ निवासी, औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच इतर कारणांसाठी सरकारी जमीन मिळालेल्या नागरिकांना होऊ शकतो. मात्र, मालमत्ता तारण ठेवण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आणि सरकारने ठरवून दिलेले शुल्क भरणे बंधनकारक आहे.

तारण ठेवल्यानंतरही जमिनीचा वर्ग बदलणार नाही

सरकारी जमीन किंवा त्यावरील मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवल्यानंतरही जमिनीचा मूळ धारणाधिकार बदलणार नाही. म्हणजेच जमीन भोगवटादार वर्ग-२ किंवा सरकारी भाडेपट्ट्याचीच राहील.

किती भरावे लागणार तारण शुल्क?

सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तारण शुल्क पुढीलप्रमाणे असेल.

निवासी मालमत्ता: कर्जाच्या रकमेवर ०.२५ टक्के शुल्क.

शैक्षणिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक व सामाजिक प्रयोजनांसाठी: ०.२५ टक्के शुल्क.

औद्योगिक आणि व्यावसायिक मालमत्ता: कर्जाच्या रकमेवर ०.५० टक्के शुल्क.

हे शुल्क आगाऊ भरल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तारण ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. ही परवानगी केवळ मंजुरीमध्ये नमूद केलेल्या कर्जाच्या रकमेपुरतीच वैध असेल.

कर्ज फेडले नाही तर काय होणार?

कर्जाची परतफेड न झाल्यास बँकेला तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची विक्री किंवा लिलाव करण्याची वेळ येऊ शकते. अशा परिस्थितीत मालमत्ता विकण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर सरकारला देय असलेले हस्तांतरण शुल्क आणि इतर थकबाकी भरावी लागेल.

जमीनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवर कर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने ही प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे पात्र जमीनधारकांना घर, सदनिका किंवा व्यावसायिक मालमत्तेच्या आधारे कर्ज घेणे सोपे होऊ शकते. मात्र, अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लागू नियम, आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क यांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.