Bombay High Court : 'लोकांना खोटं बोलायला का भाग पाडता?' निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हायकोर्टाचे ताशेरे; मतदारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
मतदारसंघातच पत्ता बदललेल्या नागरिकांना नवीन मतदारांसाठीचा फॉर्म-६ भरण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. साळगावकर कुटुंबातील सहा सदस्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
- लेखक / प्रतिनिधी
- जय किसान डेस्क
- प्रकाशित तारीख
- ७ नोव्हेंबर, २०२६
- प्रकाशित वेळ
- दुपारी १२:३९
- शेवटचे अपडेट
- ७ नोव्हेंबर, २०२६, दुपारी १२:४२
पणजी : मतदार यादीत आधीपासून नाव असलेल्या नागरिकांनी पत्ता बदलल्यास त्यांना नवीन मतदारांसाठीचा फॉर्म-६ भरण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) सुरू असतानाही फॉर्म-८ स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके काय आहे प्रकरण?
गोव्यातील सांताक्रूझ मतदारसंघात राहणाऱ्या साळगावकर कुटुंबातील सहा सदस्यांनी त्याच मतदारसंघात आपला पत्ता बदलला होता. नवीन पत्त्याची नोंद करण्यासाठी त्यांनी फॉर्म-८ भरला.
मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अर्ज नाकारले आणि फॉर्म-६ भरण्यास सांगितले. त्यानंतर कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती.
लोकांना खोटी माहिती द्यायला का भाग पाडता?
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
फॉर्म-६ हा प्रथमच मतदार नोंदणी करणाऱ्यांसाठी आहे. आधीपासून मतदार असलेल्या व्यक्तीला हा फॉर्म भरायला लावल्यास तिच्याकडून चुकीची घोषणा करून घेतल्यासारखे होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अशा खोट्या घोषणेमुळे लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत फौजदारी कारवाईचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
निवडणूक आयोगाने काय भूमिका मांडली?
निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितले की, SIR अंतर्गत मतदार यादी नव्याने तयार केली जात असल्याने संबंधित कुटुंबाने गणना अर्ज भरायला हवा होता. मात्र न्यायालयाने ही भूमिका मान्य केली नाही.
SIR प्रक्रिया सुरू असली तरी मतदार नोंदणीसंबंधीचे कायदे आणि नियम लागू राहतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सहा सदस्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत
५ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने साळगावकर कुटुंबाची याचिका मंजूर केली. नवीन पत्त्याची पडताळणी करून दहा दिवसांच्या आत सहाही सदस्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले.
निवडणूक आयोगाने आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.
पत्ता बदलणाऱ्या मतदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
मतदार यादीत आधीपासून नाव असल्यास पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म-८ वापरला जातो. तर प्रथमच मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-६ असतो.
या निर्णयामुळे पत्ता बदललेल्या विद्यमान मतदारांच्या अर्जांबाबत महत्त्वाचे कायदेशीर स्पष्टीकरण मिळाले आहे.
