शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत मिळणार; ३०४ तालुक्यांसाठी जाचक अटी रद्द, ई-केवायसीतही मोठी सूट

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५ हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीसाठी लागू असलेल्या जाचक अटी आणि शर्ती रद्द करण्याचा निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

३०४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची मदत

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे १ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

मदतीची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

ई-केवायसीच्या नियमांमध्ये मोठी शिथिलता

शेतकऱ्यांना मदत मिळवताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन ई-केवायसीच्या अटींमध्येही बदल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

१ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे.

तसेच ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांकडे अद्याप अ‍ॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांनाही केवळ ई-केवायसीच्या आधारे मदत देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मदतीसाठी कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार पात्रता?

पूर्वीच्या अटींनुसार काही विशिष्ट गटांतील व्यक्तींना या मदतीतून वगळण्यात आले होते. त्यामध्ये मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी, उच्च वेतन घेणारे सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे नागरिक, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे व्यक्ती आणि सहकारी संस्थांमधील उच्चपदस्थ पदाधिकारी यांचा समावेश होता.

मात्र सुधारित निर्णयानुसार या गटांवरील अपात्रतेच्या अटी रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पिकांच्या नुकसानीसह इतर लागू निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

बँकांना महत्त्वाचे निर्देश; कर्जासाठी मदतीची रक्कम वळती करता येणार नाही

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारी शासकीय मदत त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी असते. त्यामुळे बँकांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाच्या वसुलीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी परस्पर वळती करू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील बँकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी निर्णय का महत्त्वाचा?

दुष्काळामुळे पीक उत्पादनात घट झालेल्या शेतकऱ्यांना शेतीचा खर्च, घरगुती गरजा आणि पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

विशेषतः ई-केवायसी आणि अ‍ॅग्रीस्टॅकसंबंधी अटी शिथिल झाल्यास तांत्रिक कारणांमुळे मदतीपासून वंचित राहण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

या मदतीबाबत अंतिम पात्रता, लाभार्थी यादी आणि पैसे जमा होण्याची तारीख यांची माहिती संबंधित तहसील कार्यालय, कृषी विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून तपासणे आवश्यक आहे. मदतीसाठी कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला ओटीपी किंवा बँक खात्याची गोपनीय माहिती देऊ नये.