UPI Payment Charges : यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार? SBI अध्यक्षांनी सांगितले कारण;

नवी दिल्ली : देशात यूपीआय (UPI) व्यवहारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मोबाइलवरून पैसे पाठवणे, दुकानात खरेदी करणे आणि ऑनलाइन बिल भरणे यासाठी लाखो नागरिक यूपीआयचा वापर करतात. मात्र या डिजिटल व्यवहारांची यंत्रणा चालवण्यासाठी बँकांना मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे निवडक व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी यांनी समर्थन केले आहे.

यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क का आवश्यक?

सी. एस. शेट्टी यांच्या मते, यूपीआय व्यवहारांसाठी बँकांना सर्व्हर, तांत्रिक सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक करावी लागते.

वाढत्या व्यवहारांचा खर्च भागवण्यासाठी निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारणे उपयुक्त ठरू शकते. मात्र व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू नये, यासाठी योग्य व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणत्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार?

केंद्र सरकारच्या सप्टेंबर २०२६ मधील घोषणेनुसार, निवडक व्यापारी व्यवहारांसाठी पुढील शुल्करचना निश्चित करण्यात आली आहे. - व्यक्तीकडून व्यक्तीला पैसे पाठवणे पूर्णपणे मोफत राहणार. - व्यापाऱ्यांना केलेले २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार. - पात्र व्यापारी व्यवहारांवर २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेसाठी ०.४ टक्के MDR लागू करण्याची तरतूद आहे. - ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी कमाल शुल्क ३०० रुपये असेल. - पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना शुल्कातून सवलत मिळणार आहे.

सामान्य ग्राहकांना पैसे मोजावे लागणार का?

नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की यूपीआयद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर MDR शुल्काचा भार पडणार नाही.

हे शुल्क पात्र व्यापारी व्यवहारांसाठी असून बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांच्या यंत्रणेचा खर्च भागवण्यासाठी वापरले जाणार आहे. सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील, असे सरकारने म्हटले आहे.

नवीन शुल्क कधीपासून लागू होणार?

निवडक व्यापारी व्यवहारांवरील MDR शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचे नियोजन होते. मात्र सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

२६ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित अंमलबजावणीची तारीख जाहीर झालेली नव्हती. त्यामुळे ग्राहकांनी शुल्काबाबतच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांकडे लक्ष द्यावे.