पीकविमा २०२५-२६ : चोपड्यात ११ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद

जळगाव : केळी पीकविमा २०२५-२६ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात हजारो शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. तालुक्यातील तब्बल ११ हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे पीकविमा अर्ज विमा कंपनीने बाद केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, विम्याचा हप्ता भरूनही जीपीएस (GPS) आणि गुगल मॅपिंगमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या प्रकरणामुळे चोपडा तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शासनाने आणि संबंधित विमा कंपनीने तातडीने हस्तक्षेप करून अर्जांची फेरतपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

१८ हजारांपैकी ११ हजार शेतकऱ्यांचे पीकविमा अर्ज बाद

मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या कालावधीसाठी चोपडा तालुक्यातील सुमारे १८ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकाचा विमा उतरवला होता. मात्र त्यापैकी जवळपास ११ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपनीकडून बाद करण्यात आले आहेत.

अर्ज बाद करण्यामागे शेतजमिनीचे क्षेत्र जीपीएस प्रणालीवर योग्य प्रकारे न दिसणे, प्रत्यक्ष क्षेत्र आणि ऑनलाइन नोंदींमध्ये तफावत आढळणे तसेच संबंधित गट क्रमांकावर केळी पिकाची नोंद न दिसणे, अशी कारणे देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मात्र प्रत्यक्ष शेतात केळीचे पीक असतानाही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे विमा अर्ज नाकारले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

GPS आणि Google Mapping मधील घोळामुळे शेतकरी अडचणीत

चोपडा तालुक्यातील चहार्डी परिसरात जीपीएस मॅपिंगच्या गंभीर त्रुटी असल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्रत्यक्ष शेतजमिनीचा गट क्रमांक आणि ऑनलाइन नकाशावर दर्शवलेले क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आढळत आहे. काही ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्याच्या गट क्रमांकाऐवजी शेजारील शेताचा गट क्रमांक दाखवला जात आहे.

या तांत्रिक समस्यांमुळे पीकविमा अर्जांची पडताळणी करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरलेला असतानाही चुकीच्या मॅपिंगमुळे अर्ज बाद होणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

शासनाने जीपीएस आणि डिजिटल जमीन नकाशांमधील त्रुटी दूर करून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.

पुरावे सादर करूनही १,१७५ शेतकऱ्यांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष?

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अर्ज बाद झाल्यानंतर सुमारे १ हजार १७५ शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करून पुन्हा अर्ज केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये विमा कंपनीच्या तालुकास्तरीय प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केल्याचीही माहिती आहे. मात्र त्यानंतरही अर्जांवर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरही विमा संरक्षणाबाबत निर्णय का घेतला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कृषी सहायक आणि तलाठ्यांनी केलेले पंचनामेही दुर्लक्षित?

गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे केळी पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतांचे पंचनामे करण्यात आले होते.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या गट क्रमांकासाठी केळी पीकविमा उतरवण्यात आला होता, त्याच गट क्रमांकावरील नुकसानीचे पंचनामे कृषी सहायक आणि तलाठी यांच्या माध्यमातून करण्यात आले होते.

त्यामुळे सरकारी यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनामे झालेले असतानाही विमा कंपनीकडून अर्ज नाकारले जात असल्याबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणात पंचनाम्यांच्या नोंदी, विमा अर्ज आणि डिजिटल नकाशे यांची संयुक्त पडताळणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

केळी पीकविम्याचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर बाद झाल्यामुळे चोपडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

संबंधित विमा कंपनीने अर्जांची फेरतपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिले नाही, तर न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

यासोबतच शासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन जीपीएस मॅपिंगमधील त्रुटी दूर कराव्यात आणि तांत्रिक अडचणींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट

जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून, चोपडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीची लागवड केली जाते. केळी उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका लक्षात घेता पीकविमा संरक्षण शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरते.

मात्र विम्याचा हप्ता भरूनही अर्ज बाद झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

आता शासन, कृषी विभाग आणि संबंधित विमा कंपनी या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात आणि अर्ज बाद झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का, याकडे चोपडा तालुक्यातील केळी उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.