शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १.५० कोटी जमिनींचे नकाशे ऑनलाइन; ‘क’ प्रत मिळवणे होणार सोपे

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. जमिनीची हद्द, मोजणी आणि खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन वेगाने सुरू केले आहे. ‘ई-मोजणी २.०’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ या उपक्रमांमुळे राज्यातील १ कोटी ५० लाखांहून अधिक जमिनींचे नकाशे आणि ‘क’ प्रती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना जमिनीशी संबंधित नोंदी तपासणे सोपे होणार असून, विशेषतः सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात याचा फायदा होऊ शकतो.

१.५० कोटींहून अधिक जमिनींचे नकाशे डिजिटल

राज्यात २ कोटी ५४ लाखांहून अधिक डिजिटल सातबारा उतारे उपलब्ध आहेत. यापैकी १ कोटी ५० लाखांपेक्षा जास्त जमिनींचे भू-नकाशे आणि मोजणीशी संबंधित ‘क’ प्रती डिजिटल प्रणालीत उपलब्ध झाल्या आहेत.

जमिनीच्या खरेदी-विक्रीपूर्वी केवळ सातबारा उतारा पाहणे पुरेसे नसते. जमिनीची हद्द, क्षेत्रफळ आणि मोजणीशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणेही महत्त्वाचे असते. डिजिटल नकाशांमुळे ही माहिती मिळवणे अधिक सोयीचे होऊ शकते.

सामायिक सातबारा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा

एका सातबाऱ्यावर अनेक खातेदारांची नावे असतील, तर जमिनीच्या हिस्स्यावरून किंवा हद्दीवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी संबंधित भू-नकाशा आणि ‘क’ प्रत तपासल्यास मोजणीशी संबंधित माहिती समजण्यास मदत होते.

त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री करताना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे सोपे होऊ शकते. मात्र, केवळ ऑनलाइन नकाशा उपलब्ध असल्याने मालकीहक्काचे वाद संपतात असे नाही. त्यामुळे व्यवहारापूर्वी सातबारा, फेरफार नोंदी आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे.

ई-मोजणीअंतर्गत २० हजारांहून अधिक प्रकरणे पूर्ण

भूमिअभिलेख विभागाच्या ई-मोजणी प्रणालीअंतर्गत चालू वर्षात राज्यभरातून २२,५६० हून अधिक मोजणी अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. त्यापैकी २०,२७२ पेक्षा जास्त प्रकरणे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

दर महिन्याला सरासरी ४ हजार ते ४ हजार ५०० नवीन मोजणी अर्ज येत आहेत. आधुनिक मोजणी उपकरणे आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. मोजणीशी संबंधित नकाशे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचण्यास मदत होऊ शकते.

४० कोटींहून अधिक जुने अभिलेख डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित

जुन्या महसुली नोंदी आणि भूमिअभिलेख जतन करण्यासाठीही डिजिटल प्रक्रिया राबवली जात आहे. विभागाने ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक अभिलेख स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

यामुळे जुन्या नोंदी शोधणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक सुलभ करणे शक्य होणार आहे.

कोणत्या विभागात किती डिजिटल ‘क’ प्रती?

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महसूल विभागनिहाय डिजिटल ‘क’ प्रतींची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

**पुणे विभाग :** ३५,१३,२०१
**छत्रपती संभाजीनगर विभाग :** ३०,१४,५२०
**नाशिक विभाग :** २५,२०,३४०
**कोकण विभाग :** २४,७८,६५०
**नागपूर विभाग :** १८,४१,११०
**अमरावती विभाग :** १६,३२,४१३

या आकडेवारीनुसार पुणे विभाग आघाडीवर असून अमरावती विभागातील नोंद तुलनेने कमी आहे. मात्र, विभागनिहाय आकडेवारी आणि एकूण संख्येत तफावत असल्याने हे आकडे अधिकृत स्रोतावरून पडताळणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना ‘क’ प्रत कशी उपयोगी ठरणार?

डिजिटल भू-नकाशे आणि मोजणी अभिलेख उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीची माहिती तपासणे सोपे होऊ शकते. विशेषतः सामायिक जमिनीचे व्यवहार, हद्दीबाबतचा संभ्रम किंवा मोजणीशी संबंधित माहितीची गरज असताना या नोंदी उपयोगी पडू शकतात.

‘क’ प्रत ऑनलाइन मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकृत भूमिअभिलेख पोर्टलवर उपलब्ध सुविधा आणि अर्जाची प्रक्रिया तपासावी. आवश्यकतेनुसार शुल्क किंवा कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागू शकते.

**एकंदरीत, जमिनीचे नकाशे आणि अभिलेख डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणे हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बदल आहे.** जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा हद्दींबाबत शंका असल्यास संबंधित नकाशे, सातबारा आणि फेरफार नोंदी तपासल्यास भविष्यातील वाद आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होऊ शकते.