सोयाबीनचे दर पाडण्याचा प्रयत्न? पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनची केंद्राकडे ३० लाख टन आयातीची मागणी!

सोयाबीनला चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता असतानाच सोया ढेप आयातीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे ३० लाख टन सोया ढेप आयातीची परवानगी मागितल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या मागणीमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सोयाबीनच्या दरावर दबाव

यंदाच्या हंगामात सुरुवातीला सोयाबीनला चांगले दर मिळू लागले होते. काही बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर प्रतिक्विंटल ६,७०० ते ७,२०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सोया ढेप आयातीच्या मागणीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर काही ठिकाणी दर घसरल्याचे सांगितले जात आहे.

सोया ढेपेची मोठ्या प्रमाणावर आयात झाल्यास देशांतर्गत सोया प्रक्रिया उद्योग आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दरातील घसरणीमागे केवळ आयातीची मागणीच कारणीभूत आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.

महाराष्ट्रात उत्पादन घटल्याचा अंदाज

यंदा महाराष्ट्रातील काही भागांत प्रतिकूल हवामानामुळे सोयाबीन उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, देशातील एकूण उत्पादन, बाजारातील उपलब्ध साठा आणि आयात-निर्यातीचे निर्णय यांचाही सोयाबीनच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो.

२०२१-२२ मधील अनुभव पुन्हा चर्चेत

२०२१-२२ च्या हंगामात सोयाबीनचे दर वाढल्यानंतर सोया ढेप आयातीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्यावेळी बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याचा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला. त्यामुळे यंदाही आयातीच्या मागणीमुळे दरावर दबाव येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे

पोल्ट्री उद्योगाला सोया ढेपेची गरज असते; मात्र आयातीस परवानगी दिल्यास त्याचा देशांतर्गत बाजारावर काय परिणाम होईल, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकार याबाबत काय निर्णय घेते आणि आगामी काळात सोयाबीनचे बाजारभाव कोणत्या दिशेने जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे: सोयाबीन विक्रीचा निर्णय घेताना आपल्या जवळच्या बाजार समितीतील ताजे दर, मालाची गुणवत्ता आणि आवक यांची माहिती तपासून घ्यावी.