१ जानेवारीपासून WhatsApp, Telegram सह अन्य अॅप्ससाठी बदलणार नियम, फोनमध्ये SIM ठेवणं होणार अनिवार्य; लॅपटॉप यूजर्सवरही परिणाम

१ जानेवारीपासून WhatsApp, Telegram सह अन्य अॅप्ससाठी बदलणार नियम, फोनमध्ये SIM ठेवणं होणार अनिवार्य; लॅपटॉप यूजर्सवरही परिणाम WhatsApp, Telegram यांसह इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्स वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या १ जानेवारीपासून या अ‍ॅप्सच्या वापरासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. नवीन SIM बाइंडिंग नियमांनुसार, संबंधित मोबाइल नंबरचं सिमकार्ड फोनमध्ये असणे आवश्यक होऊ शकतं. या बदलांचा परिणाम लॅपटॉपवर WhatsApp Web वापरणाऱ्या युजर्सवरही होऊ शकतो. ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालणं हा या नियमांमागील प्रमुख उद्देश आहे.

केंद्र सरकारने संबंधित प्लॅटफॉर्मना सिम बाइंडिंगच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यासाठी काही कंपन्यांच्या मागणीनंतर यापूर्वी ही मुदत वाढवण्यात आली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, मेटाच्या मालकीचे व्हॉट्सअॅप आणि गूगलच्या मालकीचे प्लॅटफॉर्म सरकारच्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या तयारीत आहेत. अॅपलच्या प्लॅटफॉर्मवरही यासंदर्भात अपडेट येण्याची शक्यता आहे.

काय आहे SIM बाइंडिंगचा नियम?

सिम बाइंडिंग नियमानुसार, कॉलिंग आणि मेसेजिंग अ‍ॅप्सना युजरच्या मोबाइल नंबरशी संबंधित सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेलं असणे आवश्यक ठरू शकते. बनावट खाती, खोटी ओळख आणि अनधिकृत वापराच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखणं हा यामागचा उद्देश आहे. या नियमानुसार, संबंधित अ‍ॅप्सना युजरच्या खात्याशी जोडलेलं सिमकार्ड त्याच डिव्हाइसमध्ये आहे का आणि ते नोंदणीकृत मोबाइल नंबरशी संबंधित आहे का, याची पडताळणी करावी लागू शकते. व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामसह सिग्नल, स्नॅपचॅट, शेअरचॅट, जॉश आणि जिओ चॅट यांसारख्या सेवांनाही या निर्देशांचा फटका बसू शकतो.

लॅपटॉपवर WhatsApp वापरणाऱ्यांनाही फटका बसणार?

नवीन नियमांचा परिणाम केवळ मोबाइलवर मेसेजिंग अ‍ॅप्स वापरणाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही. लॅपटॉप किंवा अन्य लिंक केलेल्या डिव्हाइसवर व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्यांनाही काही बदलांना सामोरं जावं लागू शकतं. अ‍ॅपशी संबंधित मोबाइल नंबरचे सिम कार्ड डिव्हाइसमध्ये ठेवण्याची अट लागू होऊ शकते. तसंच, लॅपटॉप आणि इतर डिव्हाइसवरील लॉगिन सेशन व्यवस्थापित करण्याच्या पद्धतीतही बदल होण्याची शक्यता आहे.

सिम बाइंडिंग नियम का आणले जात आहेत?

दूरसंचार विभागानं सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी SIM बाइंडिंगचे नियम महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलंय. सायबर गुन्हेगार सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर लोकांची फसवणूक करत असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. अशा काही गुन्ह्यांचं जाळे परदेशातूनही चालवलं जातं. सध्या WhatsAppसारख्या इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप्सवर सिमकार्ड काढून टाकल्यानंतर किंवा ते बंद झाल्यानंतरही संबंधित खाते सुरू राहू शकतं. परदेशात असतानाही अशा खात्यांचा वापर सुरू राहण्याची शक्यता असते.

लॅपटॉपवरील लॉगिन सेशनमुळे फसवणुकीचा धोका

वेब आणि डेस्कटॉपवर वापरल्या जाणाऱ्या अ‍ॅप्सचं लॉगिन सेशन बराच काळ सुरू राहू शकते. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना दूरवरूनही एखाद्या व्यक्तीच्या खात्याचा गैरवापर करण्याची संधी मिळू शकते. प्रत्येक वेळी संबंधित व्यक्तीचा मोबाइल फोन किंवा सिमकार्ड जवळ असणे त्यांना आवश्यक नसतं. अशा प्रकारे खात्याचा गैरवापर झाल्यास गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि त्यांची खाती बंद करणे कठीण ठरू शकते.

वेब व्हर्जन दर ६ तासांनी आपोआप लॉगआउट होणार?

नवीन निर्देशांनुसार, मेसेजिंग अ‍ॅप्सच्या वेब व्हर्जनमध्ये दर ६ तासांनी आपोआप लॉगआउट होण्याची व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. मात्र, हा नियम अ‍ॅपच्या मोबाइल व्हर्जनला लागू होणार नाही. यामुळे लॅपटॉप किंवा ब्राउझरवर सुरू असलेले सेशन दर ६ तासांनी बंद होईल आणि युजरला पुन्हा लॉगिन करावं लागू शकतं. दीर्घकाळ सुरू राहणाऱ्या लॉगिन सेशनचा गैरवापर करून होणारी फसवणूक रोखण्यास यामुळे मदत होऊ शकते.

सिम कार्ड आणि डिव्हाइस एकमेकांशी जोडलेलं असणं आवश्यक

सिम बाइंडिंगच्या नियमानुसार, सक्रिय खाते आणि वेब सेशन हे चालू सिम कार्डशी जोडलेले ठेवावं लागू शकते. हे सिमकार्ड अशा मोबाइल नंबरशी संबंधित असणं आवश्यक असेल, ज्याची केवायसी अर्थात ओळख पडताळणी पूर्ण झाली आहे. फिशिंग, गुंतवणुकीच्या नावाखाली होणारी फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट आणि कर्जाशी संबंधित फसवणूक यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मोबाइल नंबरचा शोध घेणं सोपं व्हावं, हा या व्यवस्थेमागील उद्देश आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांनाही फसवणुकीसाठी वापरलेल्या नंबरची ओळख पटवण्यास मदत होऊ शकते.